माननीय सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यू,
बिज्ञापन
विषय: संघीय निजामती सेवा ऐनमा कम्प्युटर अपरेटर पदको न्यायोचित व्यवस्थापन सम्बन्धमा खुल्ला पत्र ।
बिज्ञापन
सर्वप्रथम, नयाँ जनादेशसहित गठित नव-गठित सरकारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ । नेपालमा कम्प्युटरको व्यापकता नभएको र सरकारी निकायका कार्यहरूलाई सहज बनाउन दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको विशेष परिस्थितिमा ‘नेपाल विविध सेवा’ गठन गरी कम्प्युटर अपरेटरका पदहरू सिर्जना गरिएको सर्वविदितै छ। सोही बमोजिम लोक सेवा आयोगको निर्धारित परीक्षा प्रणालीबाट छनोट भई हामी कर्मचारीहरू हालसम्म संघिय/प्रादेशिक र स्थानीय तहका विभिन्न निकायमा कार्यरत छौँ।
देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ बमोजिम रा.प.अनं. प्रथम र रा.प.अनं. द्धितिय श्रेणीमा संघ र सहायक कम्प्युटर अपरेटर (चौथो), कम्प्युटर अपरेटर (पाँचौँ) र कम्प्युटर अधिकृत (छैटौँ) का रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित भई कार्यरत छौं। संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका बढुवाका सन्दर्भमा सम्मानित अदालतको आदेश र लोक सेवा आयोगको राय बमोजिम हाल नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह तर्फ बढुवा हुँदै आइरहेको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ।
नव गठित सरकारको १०० दिने कार्यसूची अन्तर्गत ४५ दिनभित्र ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ ल्याउने तयारी भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा, यस ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनलाई समेत निर्देशित तथा मार्गदर्शन गर्नेछ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको बाचा पत्रमा उल्लेखित “थोरैले धेरै सेवा” दिने आधुनिक निजामती सेवा निर्माण गर्ने संकल्पलाई मध्यनजर गर्दै निम्न बुँदाहरूमा माननीय मन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
बिज्ञापन
१. दोहोरो संरचना र अनावश्यक आर्थिक बोझ
हाल नियुक्त हुने जुनसुकै सेवा समूहका कर्मचारीका लागि कम्प्युटर सीप परीक्षण’ अनिवार्य गरिएको छ। नयाँ तथा पुराना कर्मचारीहरू समेत विभिन्न तालिम र स्व-अध्ययनबाट यस कार्यमा दक्ष भइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा एउटै प्रकृतिको कार्य गर्न प्रशासन र कम्प्युटर तर्फका छुट्टाछुट्टै कर्मचारी राख्नु संगठनको संरचनात्मक बोझ मात्र हो। यसले गर्दा आवश्यक भएको स्थानमा जनशक्ति न्यून हुने र अनावश्यक स्थानमा दरबन्दी थुप्रिने समस्या देखिएको छ, जसले राज्यकोषमा थप भार सिर्जना गरेको छ।
२. वृत्ति विकासमा अवरोध र क्षमताको अवमूल्यन
कम्प्युटर अपरेटर पदलाई ‘प्राविधिक’ समूहमा राखिए पनि व्यवहारमा ‘टाइपिस्ट’ को रूपमा मात्र सीमित गरिएको छ। यसले गर्दा भविष्यमा प्रशासनिक नेतृत्व गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको कार्यक्षमतामा ह्रास आइरहेको छ। निश्चित कोठा र कम्प्युटरको घेरामा मात्र सीमित राखिँदा अन्य महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक अनुभव र जिम्मेवारीबाट हामीलाई वञ्चित गरिएको छ।
३. दलगत प्रभाव र करारको विकृति
नेपाली निजामती प्रशासनमा “दलगत प्रभाव” र “करारको विकृति” एक गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेका छन्, जसले कम्प्युटर अपरेटर पदलाई झनै प्रभावित पारेको छ:
• करार नियुक्तिको बेथिति: लोक सेवा आयोगको कठिन परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु नपर्ने हुनाले नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले आफ्ना नातागोता र कार्यकर्तालाई करारमा भर्ना गर्ने माध्यमका रूपमा यस पदलाई प्रयोग गरेका छन्।
• दोहोरो आर्थिक भार: स्थायी दरबन्दीमा दक्ष कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि “विज्ञ” वा “सहयोगी” का नाममा थप करारका कर्मचारी राख्दा राज्यकोषमा अनावश्यक व्ययभार थपिएको छ।
• सुशासन र मनोबलमा ह्रास: करारका कर्मचारीहरूको न्यून जवाफदेहिताले संस्थागत सुशासन कमजोर बनाएको छ भने स्थायी कर्मचारीलाई काम नदिई करारका कर्मचारीलाई पहुँच र जिम्मेवारी दिने प्रवृत्तिले लोक सेवा उत्तीर्ण गरी आएका कर्मचारीहरूको मनोबल गिरेको छ।
४. हाम्रो माग र सुझावहरू
सरकारको बाचा पत्रको बुँदा नं. ६, ७ र ८ मा उल्लेख भए बमोजिम ‘प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा पेशागत, तटस्थ र उत्तरदायी बनाउने’ तथा ‘नतिजामूलक प्रशासनका लागि स्पष्ट पदोन्नति र वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्ने’ प्रतिबद्धता पूरा गर्न निम्न बमोजिम व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो माग छ:
• सेवा समूह समायोजन: हाल कार्यरत कम्प्युटर अधिकृत/अपरेटर/सहायक अपरेटरहरूलाई उनीहरूको शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभवका आधारमा मिल्दो सेवा समूह (विशेष गरी नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह) मा समायोजन हुने गरी कानूनी व्यवस्था गरियोस्।
• प्रशासनिक नेतृत्वको अवसर: कम्प्युटर सम्बन्धी कार्यलाई छुट्टै ‘टापु’ को रूपमा नहेरी प्रशासनिक कार्यकै अभिन्न अङ्ग मानेर हामीलाई अन्य प्रशासनिक जिम्मेवारीमा संलग्न गराइयोस्।
• शून्य करार नीति: स्थायी दरबन्दी भएका स्थानमा करार नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गरी राज्यकोषको दुरुपयोग रोकियोस्।
• क्षमतामा आधारित जिम्मेवारी: राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभई कर्मचारीको विज्ञता र कार्यक्षमताको आधारमा जिम्मेवारी तोक्ने परिपाटी बसालियोस्।
निष्कर्ष: सूचना प्रविधिको युगमा सबै कर्मचारी कम्प्युटरमा सक्षम भइसकेको वर्तमान अवस्थामा एउटै प्रकृतिको कार्यका लागि दुई अलग-अलग सेवा कायम राख्नु तर्कसंगत देखिँदैन। तसर्थ, आउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रविधिमा आएको परिवर्तन र संघीय शासन प्रणालीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कर्मचारी प्रशासनलाई छरितो, नतिजामुखी र विभेदरहित बनाउन माननीय मन्त्रीज्यूबाट अभिभावकीय भूमिकाको अपेक्षा गर्दछौँ।
दिलिप थापा
कम्प्युटर अधिकृत,मधेश प्रदेश/ नेपाल विविध सेवा
